ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਫਾਇਲ ਕਰਨਾ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 117)
ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਆਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ CDTFA ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ $50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 75, ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇਖੋ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CDTFA ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 17, ਅਪੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ: ਵਿਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇਖੋ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 17, ਅਪੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ: ਵਿਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇਖੋ)।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

نظر ثانی دسمبر 2019